काठमाडौ, भाद्र ८ -
सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा यसको क्षेत्रीय केन्द्रहरू बन्द गर्ने वा सचिवालयमा गाभ्ने भन्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। केही सदस्य राष्ट्रले केन्द्र अत्यावश्यक रहेको र बन्द हुन नहुने अडान लिएका छन् भने केहीले यसले सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकेको भन्दै बन्द गर्न जोड दिएका छन्। केन्द्र बन्द गर्न 'लबिङ' गर्ने सदस्यमा नेपाल पनि एक हो। सार्क सचिवालय र अन्य दुई केन्द्र काठमाडौंमा छन्।
सार्क सचिवालयले एक वर्षअघि दिएको प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा एक मुलुकको केन्द्र र अर्को केन्द्रमा गाभ्ने, केन्द्रलाई सचिवालयमा ल्याउने वा बन्द गर्नेजस्ता उपाय सुझाइएको छ। करिब एक वर्षअघि माल्दिभ्समा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सचिवालयको प्रतिवेदनमा छलफल भएको, तर सदस्य मुलुकबीच नै सचिवालयको प्रतिवेदनमाथि फरकफरक मत आएपछि अध्ययन गरेर यसबारे निर्णय पुग्ने भनी थाँती राखिएको थियो। सम्मेलन नजिकिँदै गएपछि बन्द गर्ने या गाभ्नेमा छलफलहरू अघि बढेको छ। पछिल्लो समय केन्द्रहरूले आफ्नो मातहतको मन्त्रालयमा यस्तो केन्द्र बन्द गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागिपरेको उजुरीसमेत दिएका छन्।
'हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयले नियमित रूपमा आफ्नो दायरामा रहेर काम गरिरहेको छ। यो बन्द गर्नुपर्न अवस्था छैन। बरु यसलाई अझ सक्रिय बनाउनका लागि जिम्मेवारी तोकेर अघि बढाउन आवश्यक छ। सचिवालयले के गरेको छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको तर यसरी स्थापित केन्द्रलाई बन्द गर्दै लैजानु उपयुक्त हुन्न। यसले सार्क प्रक्रियामा नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ,' सार्क सूचना केन्द्र (एसआईसी) का निर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने।
सूचना विभागका महानिर्देशकले नै सीमित भत्तामा सार्क केन्द्रसमेत हेर्दै आएका छन्। केन्द्रले अघिल्लो महिना दिल्ली र यसैसाता बंगलादेशमा मिडियासम्बन्धी अन्तक्रिर्या गराएको थियो। केन्द्र सचिवालयभन्दा सक्रिय देखिएको भए पनि यसलाई बन्द गराउन केही परराष्ट्र अधिकारीहरू लागिपरेको आरोपसमेत केन्द्रको छ। आठै मुलुकका सञ्चारकर्मीलाई सदस्य राष्ट्रहरूमा भेला गराएर केन्द्रले विभिन्न मुलुकमा यस्तो अन्तक्रिर्या गर्ने गरेको छ। सूचना केन्द्रले विभिन्न सदस्य मुलुकमा सञ्चार अन्तक्रिर्या गराउने, सार्कसम्बन्धी समाचारहरूको विश्लेषण गर्ने, सञ्चारकर्मी तथा विद्यार्थीर्हरूलाई सार्क फेलोसिप उपलब्ध गराउनेलगायत काम गर्दै अाएको छ।
क्षेत्रीय कार्यालयमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू नरहने हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई निष्क्रिय रहेको बताउँदै आएको आरोप केन्द्रको छ। जुन निकायसँग सम्बन्धित केन्द्र छ सोही मन्त्रालयको अधिकारी मात्र सामेल हुने भएपछि परराष्ट्रबाट सार्कमा गएका निर्देशकहरू नै यो कार्यालय बन्द गराउन लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको परराष्ट्रकै एक अधिकारीले बताए।
प्रभावकारिता, कामको कार्यविधिलगायत विषयमा सार्क सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन। तर पनि क्षेत्रीय केन्द्रहरूले सचिवालयको भन्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। सूचना केन्द्रबाहेक अन्यले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा रहेको क्षयरोग केन्द्र केही निष्क्रिय देखिए पनि सुरुवाती क्रममा निकै सबल र नमुना बनेको थियो। काम गर्दै अाएको भए पनि सचिवालयमा रहेका आठ निर्देशक र परराष्टका सार्क हेर्ने सहसचिवकै नकारात्मक सोचका कारण केन्द्रहरू बन्द गराउने पहल भएको एक केन्द्रका प्रमुखले बताए। खासगरी सूचना केन्द्र गाभेर भारतमा रहेको डकुमेन्टेसन केन्द्रलाई यसको भूमिका दिन परराष्ट्र अधिकारीहरू लागिपरेको आरोपसमेत सूचना केन्द्रको छ।
कार्यक्रम समिति बैठकमा आठै मुलुकमा विदेश मन्त्रालयका सहसचिव र सार्कका निर्देशकहरू रहने हुनाले यसको निर्णय उनीहरूबाट मात्र हुन लागेकाले समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 'सचिवालयले दिनुपर्ने प्रतिवेदन यसअघि नै पेस भएको छ। अबको बैठकमा के के कुरा गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। नियमित बैठकहरू बसिरहेको छ। अन्य कुरा आफूलाई जानकारी छैन। केन्द्रहरू के गर्ने भन्ने माल्दिभ्समा नै सचिवालयले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकाले के भन्नु र अहिले। सचिवालयको अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव तथा हाल सार्कका निर्देशक धनबहादुर ओलीले भने। शुक्रबार काठमाडौंमा हुने सहसचिवस्तरको बैठकले केन्द्रबारे छलफल गर्नेछ।
आठै सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान सदस्य रहेको सार्कमा ११ क्षेत्रीय केन्द्रहरू रहेका छन्। कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानबाहेक सबै मुलुकमा एक वा दुई क्षेत्रीय कार्यालय छन्। नेपालमा, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा दुई/दुईवटा क्षेत्रीय केन्द्र छन्। श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा एक/एक केन्द्र गरेर विभिन्न विषयगत ११ केन्द्र छन्। पछिल्लो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा भने अहिलेसम्म कुनै केन्द्र खोलिएको छैन। सबै केन्द्रहरू सदस्य मुलुकको आफ्नै खर्चमा सञ्चालन हुने गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१६
सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा यसको क्षेत्रीय केन्द्रहरू बन्द गर्ने वा सचिवालयमा गाभ्ने भन्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। केही सदस्य राष्ट्रले केन्द्र अत्यावश्यक रहेको र बन्द हुन नहुने अडान लिएका छन् भने केहीले यसले सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकेको भन्दै बन्द गर्न जोड दिएका छन्। केन्द्र बन्द गर्न 'लबिङ' गर्ने सदस्यमा नेपाल पनि एक हो। सार्क सचिवालय र अन्य दुई केन्द्र काठमाडौंमा छन्।
सार्क सचिवालयले एक वर्षअघि दिएको प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा एक मुलुकको केन्द्र र अर्को केन्द्रमा गाभ्ने, केन्द्रलाई सचिवालयमा ल्याउने वा बन्द गर्नेजस्ता उपाय सुझाइएको छ। करिब एक वर्षअघि माल्दिभ्समा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सचिवालयको प्रतिवेदनमा छलफल भएको, तर सदस्य मुलुकबीच नै सचिवालयको प्रतिवेदनमाथि फरकफरक मत आएपछि अध्ययन गरेर यसबारे निर्णय पुग्ने भनी थाँती राखिएको थियो। सम्मेलन नजिकिँदै गएपछि बन्द गर्ने या गाभ्नेमा छलफलहरू अघि बढेको छ। पछिल्लो समय केन्द्रहरूले आफ्नो मातहतको मन्त्रालयमा यस्तो केन्द्र बन्द गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागिपरेको उजुरीसमेत दिएका छन्।
'हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयले नियमित रूपमा आफ्नो दायरामा रहेर काम गरिरहेको छ। यो बन्द गर्नुपर्न अवस्था छैन। बरु यसलाई अझ सक्रिय बनाउनका लागि जिम्मेवारी तोकेर अघि बढाउन आवश्यक छ। सचिवालयले के गरेको छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको तर यसरी स्थापित केन्द्रलाई बन्द गर्दै लैजानु उपयुक्त हुन्न। यसले सार्क प्रक्रियामा नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ,' सार्क सूचना केन्द्र (एसआईसी) का निर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने।
सूचना विभागका महानिर्देशकले नै सीमित भत्तामा सार्क केन्द्रसमेत हेर्दै आएका छन्। केन्द्रले अघिल्लो महिना दिल्ली र यसैसाता बंगलादेशमा मिडियासम्बन्धी अन्तक्रिर्या गराएको थियो। केन्द्र सचिवालयभन्दा सक्रिय देखिएको भए पनि यसलाई बन्द गराउन केही परराष्ट्र अधिकारीहरू लागिपरेको आरोपसमेत केन्द्रको छ। आठै मुलुकका सञ्चारकर्मीलाई सदस्य राष्ट्रहरूमा भेला गराएर केन्द्रले विभिन्न मुलुकमा यस्तो अन्तक्रिर्या गर्ने गरेको छ। सूचना केन्द्रले विभिन्न सदस्य मुलुकमा सञ्चार अन्तक्रिर्या गराउने, सार्कसम्बन्धी समाचारहरूको विश्लेषण गर्ने, सञ्चारकर्मी तथा विद्यार्थीर्हरूलाई सार्क फेलोसिप उपलब्ध गराउनेलगायत काम गर्दै अाएको छ।
क्षेत्रीय कार्यालयमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू नरहने हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई निष्क्रिय रहेको बताउँदै आएको आरोप केन्द्रको छ। जुन निकायसँग सम्बन्धित केन्द्र छ सोही मन्त्रालयको अधिकारी मात्र सामेल हुने भएपछि परराष्ट्रबाट सार्कमा गएका निर्देशकहरू नै यो कार्यालय बन्द गराउन लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको परराष्ट्रकै एक अधिकारीले बताए।
प्रभावकारिता, कामको कार्यविधिलगायत विषयमा सार्क सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन। तर पनि क्षेत्रीय केन्द्रहरूले सचिवालयको भन्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। सूचना केन्द्रबाहेक अन्यले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा रहेको क्षयरोग केन्द्र केही निष्क्रिय देखिए पनि सुरुवाती क्रममा निकै सबल र नमुना बनेको थियो। काम गर्दै अाएको भए पनि सचिवालयमा रहेका आठ निर्देशक र परराष्टका सार्क हेर्ने सहसचिवकै नकारात्मक सोचका कारण केन्द्रहरू बन्द गराउने पहल भएको एक केन्द्रका प्रमुखले बताए। खासगरी सूचना केन्द्र गाभेर भारतमा रहेको डकुमेन्टेसन केन्द्रलाई यसको भूमिका दिन परराष्ट्र अधिकारीहरू लागिपरेको आरोपसमेत सूचना केन्द्रको छ।
कार्यक्रम समिति बैठकमा आठै मुलुकमा विदेश मन्त्रालयका सहसचिव र सार्कका निर्देशकहरू रहने हुनाले यसको निर्णय उनीहरूबाट मात्र हुन लागेकाले समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 'सचिवालयले दिनुपर्ने प्रतिवेदन यसअघि नै पेस भएको छ। अबको बैठकमा के के कुरा गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। नियमित बैठकहरू बसिरहेको छ। अन्य कुरा आफूलाई जानकारी छैन। केन्द्रहरू के गर्ने भन्ने माल्दिभ्समा नै सचिवालयले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकाले के भन्नु र अहिले। सचिवालयको अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव तथा हाल सार्कका निर्देशक धनबहादुर ओलीले भने। शुक्रबार काठमाडौंमा हुने सहसचिवस्तरको बैठकले केन्द्रबारे छलफल गर्नेछ।
आठै सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान सदस्य रहेको सार्कमा ११ क्षेत्रीय केन्द्रहरू रहेका छन्। कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानबाहेक सबै मुलुकमा एक वा दुई क्षेत्रीय कार्यालय छन्। नेपालमा, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा दुई/दुईवटा क्षेत्रीय केन्द्र छन्। श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा एक/एक केन्द्र गरेर विभिन्न विषयगत ११ केन्द्र छन्। पछिल्लो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा भने अहिलेसम्म कुनै केन्द्र खोलिएको छैन। सबै केन्द्रहरू सदस्य मुलुकको आफ्नै खर्चमा सञ्चालन हुने गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१६
No comments:
Post a Comment