काठमाडौ, भाद्र ८ -
विश्वमै ख्याती कमाएको पर्यटकीय गन्तव्य 'अन्नपूण्र्ा संरक्षण क्षेत्र आयोजना' (एक्याप) व्यवस्थापन जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिन सरोकारवाला जनताले सरकारसँग माग गरेका छन्।
एक्यापका ५७ वटै गाविसका प्रतिनिधिले आइतबार सरोकारवाला वनमन्त्री महेश आचार्यलाई भेटेर थप ५ वर्ष एनटीएनसीलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेका हुन्। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै यसै वर्षको माघ ४ गतेसम्मका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई दिएको थियो। मन्त्री आचार्यले स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार नै एक्याप हस्तान्तरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
'हामीले माग प्रस्तुत गर्यौं' एक्यापअन्तर्गतको कास्की धम्पुस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमाली समितिका संयोजक दलबहादुर गुरुङले भने, 'म्याद थप्ने, हस्तान्तरणका लागि आवश्यक नियमावली तयार गर्ने र स्थानीयको क्षमता बढाएर मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो मागप्रति मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ।'
एक्याप लागू भएका कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका ५७ वटै गाविसबाट काठमाडौं आएका प्रतिनिधिले उक्त क्षेत्रका मन्त्रीद्वय स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ तथा सभासदहरूलाई समेत भेटेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए।
एक्याप प्रमुख लालप्रसाद गुरुङले सरोकारवाला जनताले उठाएका मागलाई वनमन्त्री आचार्यले समेत सकारात्मक भन्दै मन्त्रालयले 'जनताले चाहेअनुसारका निर्णय लिने' बताएको जनाए। एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय जनतालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक तयारी पूरा गर्न मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा प्रमुख ब्रजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। त्यसले हस्तान्तरणका लागि आवश्यक नियमावलीलगायत तयारी गरिरहेको छ।
एक्यापका प्रतिनिधिले एक्यापको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय व्यवस्थापन परिषद्, इलाका व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने गरी कानुनी मस्यौदा तयार गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले सबै गाविसको प्रतिनिधिसहित १०७ सदस्यीय केन्द्रीय व्यवस्थापन परिषद् बनाउन सकिने र १० देखि १५ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले एक्यापले ७ वटा इलाका बनाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
एनटीएनसीले सन् १९९२ देखि एक्याप व्यवस्थापन गर्दै आएको हो। कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङको ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको एक्यापले वार्षर्िक १७ देखि २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ।
एक्याप क्षेत्रका ५७ गाविसभित्र करिब एक लाख घर छन् भने एक हजार लज र सयौंका संख्यामा 'होमस्टे' समेत छन्। एक्याप जैविक विविधता र मनोरम दृष्यका लागि विश्वमै विख्यात छ। त्यहाँ १ हजार २ सय २६ प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति, एक सय दुई प्रजातिका स्तनधारी, ४ सय ७४ प्रजातिका चरा र ३९ रेप्टायल्यसको वासस्थल छ।
सन् १९८७ बाट सुरु एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई नै पछि तत्कालीन 'महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष'को जिम्मा लगाइएको हो। विश्वको अग्लो स्थानमा भएको तिलिचो ताल, विश्वको गहिरो गल्छी, घना लालीगुराँसको वन घोरेपानी, मुस्ताङे राजा, हिन्दुहरूको धार्मिक केन्द्र मुक्तिनाथ र अन्नपूर्ण हिमशृंखला एक्यापभित्रै पर्छन्।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१५
विश्वमै ख्याती कमाएको पर्यटकीय गन्तव्य 'अन्नपूण्र्ा संरक्षण क्षेत्र आयोजना' (एक्याप) व्यवस्थापन जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिन सरोकारवाला जनताले सरकारसँग माग गरेका छन्।
एक्यापका ५७ वटै गाविसका प्रतिनिधिले आइतबार सरोकारवाला वनमन्त्री महेश आचार्यलाई भेटेर थप ५ वर्ष एनटीएनसीलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेका हुन्। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै यसै वर्षको माघ ४ गतेसम्मका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई दिएको थियो। मन्त्री आचार्यले स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार नै एक्याप हस्तान्तरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
'हामीले माग प्रस्तुत गर्यौं' एक्यापअन्तर्गतको कास्की धम्पुस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमाली समितिका संयोजक दलबहादुर गुरुङले भने, 'म्याद थप्ने, हस्तान्तरणका लागि आवश्यक नियमावली तयार गर्ने र स्थानीयको क्षमता बढाएर मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो मागप्रति मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ।'
एक्याप लागू भएका कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका ५७ वटै गाविसबाट काठमाडौं आएका प्रतिनिधिले उक्त क्षेत्रका मन्त्रीद्वय स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ तथा सभासदहरूलाई समेत भेटेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए।
एक्याप प्रमुख लालप्रसाद गुरुङले सरोकारवाला जनताले उठाएका मागलाई वनमन्त्री आचार्यले समेत सकारात्मक भन्दै मन्त्रालयले 'जनताले चाहेअनुसारका निर्णय लिने' बताएको जनाए। एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय जनतालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक तयारी पूरा गर्न मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा प्रमुख ब्रजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। त्यसले हस्तान्तरणका लागि आवश्यक नियमावलीलगायत तयारी गरिरहेको छ।
एक्यापका प्रतिनिधिले एक्यापको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय व्यवस्थापन परिषद्, इलाका व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने गरी कानुनी मस्यौदा तयार गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले सबै गाविसको प्रतिनिधिसहित १०७ सदस्यीय केन्द्रीय व्यवस्थापन परिषद् बनाउन सकिने र १० देखि १५ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले एक्यापले ७ वटा इलाका बनाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
एनटीएनसीले सन् १९९२ देखि एक्याप व्यवस्थापन गर्दै आएको हो। कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङको ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको एक्यापले वार्षर्िक १७ देखि २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ।
एक्याप क्षेत्रका ५७ गाविसभित्र करिब एक लाख घर छन् भने एक हजार लज र सयौंका संख्यामा 'होमस्टे' समेत छन्। एक्याप जैविक विविधता र मनोरम दृष्यका लागि विश्वमै विख्यात छ। त्यहाँ १ हजार २ सय २६ प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति, एक सय दुई प्रजातिका स्तनधारी, ४ सय ७४ प्रजातिका चरा र ३९ रेप्टायल्यसको वासस्थल छ।
सन् १९८७ बाट सुरु एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई नै पछि तत्कालीन 'महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष'को जिम्मा लगाइएको हो। विश्वको अग्लो स्थानमा भएको तिलिचो ताल, विश्वको गहिरो गल्छी, घना लालीगुराँसको वन घोरेपानी, मुस्ताङे राजा, हिन्दुहरूको धार्मिक केन्द्र मुक्तिनाथ र अन्नपूर्ण हिमशृंखला एक्यापभित्रै पर्छन्।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१५
No comments:
Post a Comment