दोहा (कतार), भाद्र ८ -
म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले 'मानव तस्करलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ घरेलु कामदार ल्याउन अनुमति दिन' कुबेतस्थित नेपाली दूतावासलाई आफ्नो पछिल्लो निर्णय पठाएका छन्। कुबेतमा हाउसमेड खुलाउन दलाल व्यवसायीले आर्थिक संकलन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा श्रम मन्त्रालयको नयाँ निर्णय दूतावास आइपुगेको हो। उनीहरूले त्यस्ता एजेन्ट, व्यवसायीबाट ६ सय कुबेती डिनार (झन्डै दुई लाख रुपैयाँ) उठाएका छन्। नदिने व्यवसायीबाट समेत जबरजस्ती लिएको भन्दै दूतावासमा उजुरी आएका छन्।
हाउसमेडको भयवह स्थिति भएपछि नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले वैशाख ५ गते तत्काल हाउसमेड नपठाउने निर्णय लिएको थियो। दूतावासमा विभिन्न समस्या भोगेर सेल्टरमा बस्नेहरू दुई सयभन्दा बढी छन्।
सरकारको निर्णयलगत्तै वैशाख १२ गतेदेखि दूतावासले नयाँ हाउसमेडको करारनामा र भिसा प्रमाणीकरण रोकेको थियो। दलाल, व्यवसायीको दबाबपछि मन्त्री गुरुङले हाउसमेडको कारोबार गर्ने एजेन्ट, व्यवसायीको भनेबमोजिम स्पोन्सर (कफला) फरक परे पनि जेट ३१ सम्म जारी भएका भिसा र करारपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नु भन्दै निर्णय निर्णय पठाएका छन्। दूतावासले यसबारे पुनर्विचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्री गुरुङले रोकिएको भिसालाई फुकुवा गर्नका लागि मुद्दामा एजेन्ट, व्यवसायीको मागबमोजिम फरक-फरक मितिमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय दूतावासलाई पत्र पठाएको छ।
पहिलो पटक गत असार १८ गते घरेलु महिला कामदारको सुरक्षाका लागि स्पोन्सरले ग्यारेन्टी पत्र बुझाएमा भिसा र करारनामा प्रमाणीकरण गर्नु भन्दै निर्णय गरी पठाएको थियो। त्यो निर्णयलाई दूतावासले कार्यान्वयन नगरेपछि थप स्पष्ट पारेको भन्दै असार २३ मा जेठ ३१ गतेसम्म निस्केको भिसालाई प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रालयको अर्को निर्णय पठायो। निरन्तरता दिँदै साउन २३ गते मन्त्रालयले स्पोन्सर फरक परे भए पनि जेठ ३१ गते अगाडि निस्केको भिसालाई भदौ मसान्तसम्म प्रमाणीकरण गर्न नयाँ निर्णय पठाएको छ।
कुबेतमा घरेलु कामदारको दलाल, व्यवसायीको एक गिरोह नेपालमै बसेर मन्त्रीलाई दबाब बढाउने काम भइरहेको कुबेतस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष धर्मराज गिरीले बताए। 'यता केही व्यवसायीहरू जबरजस्ती पैसा उठाइरहेको छ भन्दै आउँछन्,' उनले भने, 'हाउसमेड खुलाउन अर्को समूह काठमाडौंमा सक्रिय छ।'
नेपाली दूतावासले हाउसमेड बन्द गर्न पठाएको सिफारिसलाई श्रम मन्त्रालयले प्रलोभनमा परी नटरेको भन्दै कुबेतमा क्रियाशील ४० भन्दा बढी नेपाली संघसंस्थाले 'दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु महिला कामदार नपठाउन' का लागि हस्ताक्षर अभियान गराएका छन्। एनआरएन कुबेतको अगुवाइमा भएको यो अभियानमा झन्डै ३ हजारभन्दा बढी महिला कामदारको हस्ताक्षर छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी श्रम मन्त्रालयको निर्णयलाई रोक्नका लागि ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
दूतावासले पनि उच्चस्तरीय भ्रमण नआई यस विषयमा काम नहुने जनाएको छ। 'श्रम, परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री र अख्तियारका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले स्थलगत अध्ययन भएपछि मात्रै थप निर्णय लिनु महिलाको हितमा हुन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'अहिलेको अवस्थामा थप हाउसमेड ल्याउनु भनेको महिलाको सुरक्षामा खेलबाड गर्नु हो।'
कुबेतमा हाउसमेड ओर्लिनेबित्तिकै दलालहरूले एक लाख रुपैयाँ कमाउँछन्। आर्थिक रूपमा धेरै कमाइ हुने पेसा भएकाले हाउसमेडको बेचबिखान गर्ने तहमा श्रम मन्त्रालयबाट समेत सघाउ पुगेको संघसंस्थाको आरोप छ। 'दूतावासले हुँदैन भन्दा भन्दै जबरजस्त निर्णय लिनुको पछाडिको कारण के हो,' राधेश्याम बुर्लाकोटीले भने, 'यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१७

म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले 'मानव तस्करलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ घरेलु कामदार ल्याउन अनुमति दिन' कुबेतस्थित नेपाली दूतावासलाई आफ्नो पछिल्लो निर्णय पठाएका छन्। कुबेतमा हाउसमेड खुलाउन दलाल व्यवसायीले आर्थिक संकलन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा श्रम मन्त्रालयको नयाँ निर्णय दूतावास आइपुगेको हो। उनीहरूले त्यस्ता एजेन्ट, व्यवसायीबाट ६ सय कुबेती डिनार (झन्डै दुई लाख रुपैयाँ) उठाएका छन्। नदिने व्यवसायीबाट समेत जबरजस्ती लिएको भन्दै दूतावासमा उजुरी आएका छन्।
हाउसमेडको भयवह स्थिति भएपछि नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले वैशाख ५ गते तत्काल हाउसमेड नपठाउने निर्णय लिएको थियो। दूतावासमा विभिन्न समस्या भोगेर सेल्टरमा बस्नेहरू दुई सयभन्दा बढी छन्।
सरकारको निर्णयलगत्तै वैशाख १२ गतेदेखि दूतावासले नयाँ हाउसमेडको करारनामा र भिसा प्रमाणीकरण रोकेको थियो। दलाल, व्यवसायीको दबाबपछि मन्त्री गुरुङले हाउसमेडको कारोबार गर्ने एजेन्ट, व्यवसायीको भनेबमोजिम स्पोन्सर (कफला) फरक परे पनि जेट ३१ सम्म जारी भएका भिसा र करारपत्रमा प्रमाणीकरण गर्नु भन्दै निर्णय निर्णय पठाएका छन्। दूतावासले यसबारे पुनर्विचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्री गुरुङले रोकिएको भिसालाई फुकुवा गर्नका लागि मुद्दामा एजेन्ट, व्यवसायीको मागबमोजिम फरक-फरक मितिमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय दूतावासलाई पत्र पठाएको छ।
पहिलो पटक गत असार १८ गते घरेलु महिला कामदारको सुरक्षाका लागि स्पोन्सरले ग्यारेन्टी पत्र बुझाएमा भिसा र करारनामा प्रमाणीकरण गर्नु भन्दै निर्णय गरी पठाएको थियो। त्यो निर्णयलाई दूतावासले कार्यान्वयन नगरेपछि थप स्पष्ट पारेको भन्दै असार २३ मा जेठ ३१ गतेसम्म निस्केको भिसालाई प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रालयको अर्को निर्णय पठायो। निरन्तरता दिँदै साउन २३ गते मन्त्रालयले स्पोन्सर फरक परे भए पनि जेठ ३१ गते अगाडि निस्केको भिसालाई भदौ मसान्तसम्म प्रमाणीकरण गर्न नयाँ निर्णय पठाएको छ।
कुबेतमा घरेलु कामदारको दलाल, व्यवसायीको एक गिरोह नेपालमै बसेर मन्त्रीलाई दबाब बढाउने काम भइरहेको कुबेतस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष धर्मराज गिरीले बताए। 'यता केही व्यवसायीहरू जबरजस्ती पैसा उठाइरहेको छ भन्दै आउँछन्,' उनले भने, 'हाउसमेड खुलाउन अर्को समूह काठमाडौंमा सक्रिय छ।'
नेपाली दूतावासले हाउसमेड बन्द गर्न पठाएको सिफारिसलाई श्रम मन्त्रालयले प्रलोभनमा परी नटरेको भन्दै कुबेतमा क्रियाशील ४० भन्दा बढी नेपाली संघसंस्थाले 'दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु महिला कामदार नपठाउन' का लागि हस्ताक्षर अभियान गराएका छन्। एनआरएन कुबेतको अगुवाइमा भएको यो अभियानमा झन्डै ३ हजारभन्दा बढी महिला कामदारको हस्ताक्षर छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी श्रम मन्त्रालयको निर्णयलाई रोक्नका लागि ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
दूतावासले पनि उच्चस्तरीय भ्रमण नआई यस विषयमा काम नहुने जनाएको छ। 'श्रम, परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री र अख्तियारका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले स्थलगत अध्ययन भएपछि मात्रै थप निर्णय लिनु महिलाको हितमा हुन्छ,' एक अधिकारीले भने, 'अहिलेको अवस्थामा थप हाउसमेड ल्याउनु भनेको महिलाको सुरक्षामा खेलबाड गर्नु हो।'
कुबेतमा हाउसमेड ओर्लिनेबित्तिकै दलालहरूले एक लाख रुपैयाँ कमाउँछन्। आर्थिक रूपमा धेरै कमाइ हुने पेसा भएकाले हाउसमेडको बेचबिखान गर्ने तहमा श्रम मन्त्रालयबाट समेत सघाउ पुगेको संघसंस्थाको आरोप छ। 'दूतावासले हुँदैन भन्दा भन्दै जबरजस्त निर्णय लिनुको पछाडिको कारण के हो,' राधेश्याम बुर्लाकोटीले भने, 'यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१७
No comments:
Post a Comment