काठमाडौ, भाद्र ८ -
संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सुरु औपचारिक/अनौपचारिक संवाद मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ तेस्रो साताभित्र विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने भए पनि प्रमुख दलहरू भने आआफ्नै अडानमा छन्। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा भदौ तेस्रो साताभित्र सहमति नजुटे असोजभित्र संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ।
विवादका चाङ बढदै गएको र भदौ २१ को कार्यतालिका नजिकै आइसकेकाले शीर्ष नेतालाई सभामुख सुवास नम्वाङले दिनहुँ घच्घच्याइरहेका छन् । 'अब दुई साता बाँकी छ। त्यसभित्रै सहमति जुटाइसक्न मैले पटकपटक भनेको छु,' नेम्वाङले शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटको प्रसंग राख्दै भने, 'हामीले धेरैपल्ट आग्रह गरिसकेका छौं। अब त निर्णय गर्ने बेला हो। चाँडो गरौं भनेको छु।' उनले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरणका लागि प्रतिनिधि खटाएर आफूचाहिँ संविधान निर्माणमै जुट्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरे।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने दलहरूबीच अरू कुनै पनि विवादले संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै कार्यतालिकालाई लक्ष्मण रेखा मानेर काम गर्नुपर्ने बताए। 'फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सबै दलका नेतालाई विवादित मुद्दा चाँडो टुंग्याउन भनेका छौं,' भट्टराईले संवाददाताहरूसँग भने, 'कार्यतालिकाभित्रै काम सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै पार्टीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।'
एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभा निर्वाचनअघिकै जस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर आफूलाई नेतृत्व दिन माग गरेपछि पछिल्लो पटक दलका नेताहरूको अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध छ। कांग्रेस, एमालेसँगको त्रिपक्षीय वार्तामा एमाओवादीले विगतको चारबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुने अडान राखेको हो। आफ्ना मागप्रति कांग्रेस, एमाले सकारात्मक नदेखेपछि दबाबका लागि एमाओवादीले आइतबार बिहानको त्रिपक्षीय वार्ता नै बहिष्कार गरेको छ।
चारबुँदे सहमतिमा शीर्ष नेताहरू सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलगायत छन्। 'राजनीतिक समिति संविधान बनाउनका लागि मात्र होइन। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याउन्जेलसम्मका लागि पनि चाहिन्छ,' भट्टराईले समितिको औचित्यबारे भने, 'सम्झौता गर्ने अनि काम नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गर्नु?'
संविधानसभा, सरकारलगायतमा आफ्नो नेतृत्व नभएपछि राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान बनाउने कामको अगुवाइ गर्ने योजना एमाओवादीको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाई संविधानसभाबाहिर रहेका वैद्य माओवादीसहितका राजनीतिक शक्तिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उसले बताउँदै आएको छ। त्यसका लागि समितिको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने अरू दलको प्रस्तावलाई समेत एमाओवादीले अस्वीकार गरेको छ।
तीन दलबीच विवादित मुद्दामा पहिले बेग्लाबेग्लै धारणा तय गर्ने, त्यसपछि दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय सहमति गर्ने रणनीतिअनुसार नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा गहन विवाद भने संघको संख्या र नामकरण छ। एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको १० र १४ कै आसपासमा संख्या हुनुपर्ने र नामकरण पनि जातीय र भौगोलिक मिश्रति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
कांग्रेस र एमाले भने बढीमा ७ प्रदेशसम्म बनाउने आन्तरिक तयारीमा छन्। नामकरण साझा पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा छ। प्रदेशमा सम्झौता भए शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छाड्ने एमाओवादीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१४
संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सुरु औपचारिक/अनौपचारिक संवाद मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ तेस्रो साताभित्र विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने भए पनि प्रमुख दलहरू भने आआफ्नै अडानमा छन्। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा भदौ तेस्रो साताभित्र सहमति नजुटे असोजभित्र संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ।
विवादका चाङ बढदै गएको र भदौ २१ को कार्यतालिका नजिकै आइसकेकाले शीर्ष नेतालाई सभामुख सुवास नम्वाङले दिनहुँ घच्घच्याइरहेका छन् । 'अब दुई साता बाँकी छ। त्यसभित्रै सहमति जुटाइसक्न मैले पटकपटक भनेको छु,' नेम्वाङले शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटको प्रसंग राख्दै भने, 'हामीले धेरैपल्ट आग्रह गरिसकेका छौं। अब त निर्णय गर्ने बेला हो। चाँडो गरौं भनेको छु।' उनले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरणका लागि प्रतिनिधि खटाएर आफूचाहिँ संविधान निर्माणमै जुट्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरे।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने दलहरूबीच अरू कुनै पनि विवादले संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै कार्यतालिकालाई लक्ष्मण रेखा मानेर काम गर्नुपर्ने बताए। 'फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सबै दलका नेतालाई विवादित मुद्दा चाँडो टुंग्याउन भनेका छौं,' भट्टराईले संवाददाताहरूसँग भने, 'कार्यतालिकाभित्रै काम सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै पार्टीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।'
एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभा निर्वाचनअघिकै जस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर आफूलाई नेतृत्व दिन माग गरेपछि पछिल्लो पटक दलका नेताहरूको अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध छ। कांग्रेस, एमालेसँगको त्रिपक्षीय वार्तामा एमाओवादीले विगतको चारबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुने अडान राखेको हो। आफ्ना मागप्रति कांग्रेस, एमाले सकारात्मक नदेखेपछि दबाबका लागि एमाओवादीले आइतबार बिहानको त्रिपक्षीय वार्ता नै बहिष्कार गरेको छ।
चारबुँदे सहमतिमा शीर्ष नेताहरू सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलगायत छन्। 'राजनीतिक समिति संविधान बनाउनका लागि मात्र होइन। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याउन्जेलसम्मका लागि पनि चाहिन्छ,' भट्टराईले समितिको औचित्यबारे भने, 'सम्झौता गर्ने अनि काम नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गर्नु?'
संविधानसभा, सरकारलगायतमा आफ्नो नेतृत्व नभएपछि राजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान बनाउने कामको अगुवाइ गर्ने योजना एमाओवादीको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाई संविधानसभाबाहिर रहेका वैद्य माओवादीसहितका राजनीतिक शक्तिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उसले बताउँदै आएको छ। त्यसका लागि समितिको नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्ने अरू दलको प्रस्तावलाई समेत एमाओवादीले अस्वीकार गरेको छ।
तीन दलबीच विवादित मुद्दामा पहिले बेग्लाबेग्लै धारणा तय गर्ने, त्यसपछि दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय सहमति गर्ने रणनीतिअनुसार नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा गहन विवाद भने संघको संख्या र नामकरण छ। एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको १० र १४ कै आसपासमा संख्या हुनुपर्ने र नामकरण पनि जातीय र भौगोलिक मिश्रति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
कांग्रेस र एमाले भने बढीमा ७ प्रदेशसम्म बनाउने आन्तरिक तयारीमा छन्। नामकरण साझा पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा छ। प्रदेशमा सम्झौता भए शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छाड्ने एमाओवादीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:१४
No comments:
Post a Comment