बाँके, भाद्र ८ -
बाढीबाट हरेक वर्ष प्रभावित भइरहने राप्ती तटीय क्षेत्रका गाविसले विपद व्यवस्थापन समितिका लागि बजेट छुट्याउने गरेको पाइँदैन। आकस्मिक रूपमा आइलाग्ने दैवी प्रकोपसँग जुध्न गाविस अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ तर बजेट अभावमा समितिले सहयोग गर्न नसक्दा बाढीपीडितले गाविसमा तालाबन्दी गर्न थालेका छन्।
राप्ती नदीछेउकै कम्दी, फत्तेपुर, मटेयिहा, गंगापुर, बैजापुर, बेतहनीलगायत गाउँका अधिकांश गाविसले गाउँ परिषद् गर्दा बजेट नछुट्याएका हुन्। त्यस्तै, अन्य क्षेत्रका अधिकांश गाविसमा गठन गरिएको समितिको पनि अवस्था उस्तै छ। साउन अन्तिम सातामा आएको बाढीले ६ हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।
कम्दीका करिब १ हजार घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भए पनि विपद समितिले भुजा र चिउरासमेत वितरण गर्न नसकेपछि पीडितले त्यसको विरोध जनाउँदै तालाबन्दी गरे। बाढीले डुबानमा पर्ने, खेतीयोग्य जमिन कटान र पटानमा पर्दै आएको छ। अकस्मात् आइलाग्ने दैवी प्रकोपका घटनासँग जुध्न, पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न र त्यस्ता घटनाबाट जोगिन सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूर्वतयारीका लागि गाविसमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो। 'बाढीग्रस्त गाविसका पीडितलाई सहयोग गर्न गठन गरिएको समितिका लागि राजनीतिक दलका नेताले एक रुपैयाँ पनि छुट्याएका रहेनछन्। त्यस्तो समितिको के काम,' कम्दीका बाढीपीडित जानअलि नाउले भने, 'सबै योजनाका लागि बजेट छुट्याउने तर दैवी प्रकोपका लागि बजेट नछुट्याएकाले पीडित गाविसबाट सहयोग पाएका छैनन्।'
गाविस सचिव बालकृष्ण चौधरीले समितिका नाममा एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्याइएकाले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए। 'समितिको खातामा एक पैसा छैन। कसरी सहयोग गर्ने,' उनले भने, 'बस्ती स्तरबाट योजना छनोटमा पारिएको भए बजेट छुटिन्थ्यो।'
त्यस्तै दुई हजार घरपरिवार राप्ती नदीको बाढीबाट प्रभावित भएका फत्तेपुरस्थित दैवी प्रकोप विपद व्यवस्थापन समितिका लागि पनि बजेट छुट्याएको छैन। उक्त समितिका लागि गाविस सञ्चालन गर्नै संयन्त्रमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बजेट नछुट्याएको स्थानीयको गुनासो छ। समितिले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न नसकेपछि सामुदायिक वनले सहयोग गरेको छ।
फत्तेपुरका सचिव शोभाकर भण्डारीले विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट नरहेको बताए। 'खातामा पैसा नभएपछि सहयोग गर्न सकिएन। पीडितहरूले सहयोग नगरेपछि गुनासो गर्ने नै भए,' उनले भने। जिल्ला विकास समिति, बाँकेका सूचना अधिकारी शरद पौडेलले विपद व्यवस्थापन समितिका नाममा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। 'योजना छनोटमा त्यो विषय नपरेकाले पनि त्यसो हुन सक्छ,' उनले भने, 'विपदसँग जुध्न समिति गठन गरिएकाले बजेट छुट्याउनु राम्रो हुन्छ।' त्यस्तै, होलियाबाट १ हजार ७ सय ३० परिवार बाढीप्रभावित भएको गाविसले जनाएको छ।
सातापछि राहत वितरण
स्थानीय प्रशासनले एक सातापछि राहत वितरण थालेको छ। ४३ गाविसका ८ हजार २ सय ९ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। प्रशासनले बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित एक परिवारलाई चार हजार, आंशिक प्रभावितलाई एक हजार र त्यसभन्दा कम प्रभावित एक परिवारलाई १० किलो चामल वितरण गरिरहेको छ। पाँचभन्दा कम परिवारलाई दुई किलोको दरले र त्यसभन्दा बढी परिवार भए एकमुस्ट १० किलो चामल बाढीपीडितले पाएका छन्।
बाढीपीडितलाई सहयोग
जाजरकोट संवाददाता भीमबहादुर सिंहका अनुसार बारेकोटका बाढीपहिरोपीडितलाई स्थानीय प्रशासनले राहत सहयोग उपलब्ध गराएको छ। प्रशासनले २ हजारका दरले दर्जन घाइतेलाई र मृतकलाई ४० हजारका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:५६
बाढीबाट हरेक वर्ष प्रभावित भइरहने राप्ती तटीय क्षेत्रका गाविसले विपद व्यवस्थापन समितिका लागि बजेट छुट्याउने गरेको पाइँदैन। आकस्मिक रूपमा आइलाग्ने दैवी प्रकोपसँग जुध्न गाविस अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ तर बजेट अभावमा समितिले सहयोग गर्न नसक्दा बाढीपीडितले गाविसमा तालाबन्दी गर्न थालेका छन्।
राप्ती नदीछेउकै कम्दी, फत्तेपुर, मटेयिहा, गंगापुर, बैजापुर, बेतहनीलगायत गाउँका अधिकांश गाविसले गाउँ परिषद् गर्दा बजेट नछुट्याएका हुन्। त्यस्तै, अन्य क्षेत्रका अधिकांश गाविसमा गठन गरिएको समितिको पनि अवस्था उस्तै छ। साउन अन्तिम सातामा आएको बाढीले ६ हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्।
कम्दीका करिब १ हजार घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भए पनि विपद समितिले भुजा र चिउरासमेत वितरण गर्न नसकेपछि पीडितले त्यसको विरोध जनाउँदै तालाबन्दी गरे। बाढीले डुबानमा पर्ने, खेतीयोग्य जमिन कटान र पटानमा पर्दै आएको छ। अकस्मात् आइलाग्ने दैवी प्रकोपका घटनासँग जुध्न, पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न र त्यस्ता घटनाबाट जोगिन सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूर्वतयारीका लागि गाविसमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो। 'बाढीग्रस्त गाविसका पीडितलाई सहयोग गर्न गठन गरिएको समितिका लागि राजनीतिक दलका नेताले एक रुपैयाँ पनि छुट्याएका रहेनछन्। त्यस्तो समितिको के काम,' कम्दीका बाढीपीडित जानअलि नाउले भने, 'सबै योजनाका लागि बजेट छुट्याउने तर दैवी प्रकोपका लागि बजेट नछुट्याएकाले पीडित गाविसबाट सहयोग पाएका छैनन्।'
गाविस सचिव बालकृष्ण चौधरीले समितिका नाममा एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्याइएकाले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए। 'समितिको खातामा एक पैसा छैन। कसरी सहयोग गर्ने,' उनले भने, 'बस्ती स्तरबाट योजना छनोटमा पारिएको भए बजेट छुटिन्थ्यो।'
त्यस्तै दुई हजार घरपरिवार राप्ती नदीको बाढीबाट प्रभावित भएका फत्तेपुरस्थित दैवी प्रकोप विपद व्यवस्थापन समितिका लागि पनि बजेट छुट्याएको छैन। उक्त समितिका लागि गाविस सञ्चालन गर्नै संयन्त्रमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बजेट नछुट्याएको स्थानीयको गुनासो छ। समितिले बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न नसकेपछि सामुदायिक वनले सहयोग गरेको छ।
फत्तेपुरका सचिव शोभाकर भण्डारीले विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट नरहेको बताए। 'खातामा पैसा नभएपछि सहयोग गर्न सकिएन। पीडितहरूले सहयोग नगरेपछि गुनासो गर्ने नै भए,' उनले भने। जिल्ला विकास समिति, बाँकेका सूचना अधिकारी शरद पौडेलले विपद व्यवस्थापन समितिका नाममा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। 'योजना छनोटमा त्यो विषय नपरेकाले पनि त्यसो हुन सक्छ,' उनले भने, 'विपदसँग जुध्न समिति गठन गरिएकाले बजेट छुट्याउनु राम्रो हुन्छ।' त्यस्तै, होलियाबाट १ हजार ७ सय ३० परिवार बाढीप्रभावित भएको गाविसले जनाएको छ।
सातापछि राहत वितरण
स्थानीय प्रशासनले एक सातापछि राहत वितरण थालेको छ। ४३ गाविसका ८ हजार २ सय ९ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। प्रशासनले बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित एक परिवारलाई चार हजार, आंशिक प्रभावितलाई एक हजार र त्यसभन्दा कम प्रभावित एक परिवारलाई १० किलो चामल वितरण गरिरहेको छ। पाँचभन्दा कम परिवारलाई दुई किलोको दरले र त्यसभन्दा बढी परिवार भए एकमुस्ट १० किलो चामल बाढीपीडितले पाएका छन्।
बाढीपीडितलाई सहयोग
जाजरकोट संवाददाता भीमबहादुर सिंहका अनुसार बारेकोटका बाढीपहिरोपीडितलाई स्थानीय प्रशासनले राहत सहयोग उपलब्ध गराएको छ। प्रशासनले २ हजारका दरले दर्जन घाइतेलाई र मृतकलाई ४० हजारका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र ९ १०:५६
No comments:
Post a Comment