सरकारले नै गाडीलाई विलासी बनाएको छ

मनोज सेठिया (उपाध्यक्ष, नाडा)September 1

व्यवसायीको उद्देश्य मुनाफा कमाउने नै हुन्छ । कुनै टोयोटाको छ, कोही हुन्डाईको छ । सबैको आआफ्नो छ । सबैले आफ्नो टार्गेटअनुसारको सवारीसाधन झिकाउने हो । राजस्व, भन्सार कर सबै तिर्ने हो । व्यवसाय गर्दा गाडीको बिक्री पनि गर्नुपर्‍यो । मुनाफा पनि कमाउनुपर्‍यो । राजस्व, आयकर, भ्याट तिर्नुपर्‍यो ।
गाडीको सन्दर्भमा विलासिता त सरकारले बनाएको छ । सय रुपैयाँको गाडीलाई हामीले साढे दुई सय भन्सार तिर्छौँ । अनि त्यसको मूल्य साढे तीन सय पर्छ । अनि न त्यो विलासिता भयो । वास्तवमा सरकारले नै विलासिता बनाएको छ । विश्वमा अधिकतम गाडीमा राजस्व तिर्नुपर्ने नेपालमै हो । बाहिर ८० हजारमा पाइने मोटरसाइकललाई यहाँ दुई लाख पर्छ । जुन गाडीलाई सात लाख पर्छ, यहाँ तीस लाख पर्छ । महँगो भएपछि त्यो आफैँ विलासिता हुने भइहाल्यो । साधारण मानिसको पहुँचमा भएन भने विलासिता भइहाल्छ । यो कुरा जबसम्म राज्यले बुझ्दैन तबसम्म यातायात विलासिता भइरहन्छ ।
यातायात नेपालको मेरुदण्ड हो । हाम्रोमा हवाई यातायात महँगो छ, जल यातायातको सुविधा छैन । रेल यातायात जयनगरतिर एउटा सानो क्षेत्रमा मात्रै छ । त्यसैले देशको मुख्य यातायात सडक यातायात नै हो । हामी अहिले ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेका छौँ । त्यसको पनि त्यति ‘रिकग्नाइजेसन’ छैन । सरकारी समितिहरू छन्, तर त्यसमा हामीलाई राखिएको छैन । तीन प्रतिशत सडक दस्तुर हामीले नै संकलन गर्न लगाएको हो । त्यसबापत अर्बौँ उठ्छ, तर त्यो पैसा कहाँ जान्छ, थाहा छैन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौंको सडकमा सुधार हुन थालेको छ । त्यसबाहेकको पैसा कहाँ जान्छ थाहा छैन । तैपनि त्यो पैसा तिरिराखेका छौँ ।
हामीले बारम्बार मन्त्रीज्यूहरूलाई भनिराखेका छौँ, हामीलाई पनि नीतिनिर्माणको बोर्ड, समितिमा राखिदिनुहोस् । हामी सुझाब दिन्छौँ । तर, नाडाको कुनै ‘रिकग्नाइजेसन’ छैन । यो हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । कतै हाम्रो प्रयासमै कमी भएको हो कि ? केहीको त कमी पक्कै भएको छ । नभए त यति धेरै राजस्व तिरेपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीको ‘रिकग्नाइजेसन’ हुनुपर्ने हो । तर, भइरहेको छैन ।