सडक सञ्जाल बढाउन जरुरी छ

अर्जुनजंग थापा (उपमहानिर्देशक सडक विभाग) September 1प्रत्येक देशको सडक योजना हुन्छ । हाम्रो देशमा सडक निकै कम छ । सडक सञ्जाल बढाउन जरुरी छ । अझै पनि हाम्रा दुईवटा जिल्लालाई सडकले छोएको मात्रै छ । सदरमुकामसम्म पनि सडक पुगेको छैन । आगामी वर्षसम्ममा पनि सदरमुकामसम्म सडक पुग्न सक्ने अवस्था छैन । सेनाले सडक खन्ने काम गरिरहेको छ ।
हामीसँग सडकको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा हामी मास ट्रान्जिट सिस्टममा जानुपथ्र्यो कि π यसो गरेको भए मोटरसाइकललगायत साना सवारी कम हुने थिए र यातायात अलि सहज हुने थियो । दुर्घटना पनि कम हुन्थ्यो ।
हामीकहाँ सडक दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । अहिले दुर्घटनामा परी प्रतिवर्ष १८ सय जनाको मृत्यु भइरहेको छ । हाम्रा लागि रेल वे, मेट्रो टाढाको कुरा हो । बिस्तारै अर्थतन्त्र विस्तार भयो भने त्यहाँ पुगिहालिन्छ ।
हामी मास ट्रान्जिट सिस्टममा जान सक्थ्यौँ । साझा यातायातले राम्रो सुरुवात गरेको थियो । राजनीतिका कारण त्यो पनि बन्द भयो । अहिले फेरि सुरु गरेको अवस्था छ । हामीले साझाले लिएको सिस्टमलाई जोड दिने हो र निजी क्षेत्र पनि यसमा संलग्न हुने हो भने राम्रो हुन्छ । नाडालाई के छ र ? अहिले मोटरसाइकलको माग छ, नाडाले त्यही आयात गरिरहेको छ । भोलि त्यो खालका बसको माग भयो भने बस आयात गर्छ । व्यवसायीले मार्केटमा जे कुराको माग हुन्छ, त्यही बिक्री गर्ने हो । सरकारले त्यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने हो । यो कुरामा मैले सरकारको कमी देखेको छु ।
सडकको तथ्यांकको कुरा गर्दा अहिले देशैभरि १२ हजार किलोमिटर सडकको राष्ट्रिय सञ्जाल छ  । त्यसमध्ये करिब आठ हजार सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी माटो र ग्राबेल स्टेजमा छन् । जिविस, गाविस, कृषकले करिब ९१ हजार किलोमिटर सडक खनेको छ । त्यो ९१ हजारमा करिब ५० प्रतिशत नाममात्रका छन् । करिब २५ हजार किलोमिटर सडक कामकाजी छ । त्यो २५ हजार र राष्ट्रिय सञ्जालको १२ हजार गरेर करिब ३७ हजार किलोमिटर सडक चालु अवस्थामा छ । भएको सडक पनि करिब १५ प्रतिशत नराम्रो अवस्थामा छ । २०/२५ प्रतिशत सडकमात्रै राम्रो अवस्थामा छ ।
यहाँहरूले सडक बोर्डमा हामीले ३/४ अर्ब रुपैयाँ दिएका छौँ, भन्नुभयो । त्यो सही कुरा हो । त्यो पैसा सडक बोर्ड नेपालमा जम्मा हुन्छ । सडक बोर्ड नेपालले कृषि सडक विभाग, सडक विभाग, नगरपालिका, जिविसलाई वितरण गर्छ । त्यो मर्मतमा मात्रै खर्च हुन्छ । उपत्यकामा जे जति सडक विस्तार भएको हो, त्यो बोर्डमा जम्मा भएको पैसाले भएको होइन । त्यो नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट दिएको छ ।
सडक बोर्ड नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ । त्यसमा नाडाको पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । त्यो संस्थामा सडक विभागले पनि अर्को वर्षलाई यति पैसा मर्मतका लागि चाहियो भन्ने हो । अनि त्यसपछि बोर्डले पैसा दिन्छ । तर, अहिलेसम्म हाम्रो मागको ५० प्रतिशतमात्रै पैसा बोर्डले दिइरहेको अवस्था छ । हामीले वैदेशिक ऋणसमेत मागेर सडक विस्तार गर्नुपरेको छ ।
उदाहरणका लागि, मुग्लिन–नारायणगढको सडक पाँच मिटरमात्रै फराकिलो छ । दुर्घटना त्यहीँ बढी हुन्छ । सवारी कुदाउँदा सानो समस्या आयो भने कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । हामीले त्यसलाई विस्तार गर्नका लागि विश्व बैंकको सहयोग माग्यौँ । र, विश्व बैंकको सहयोगले सडक विस्तारको काम गरिरहेका छौँ । सडक बोर्डमा जुन पैसा छ, त्यो अपर्याप्त छ ।
जुन हिसाबले गाडीको लोड बढेको छ र संख्या बढेको छ, त्यो हिसाबले सडकको कमी भएकै हो । सडकको कमी भएको हुनाले वीरगन्जदेखि काठमाडौंको सडक चार लेनकोमा जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले फास्ट ट्रयाक र सुरुङमार्गको कुरा आइरहेको छ । नेपाल सरकारको धारणा फरक होला । मेरो धारणाचाहिँ कस्तो छ भने हामीले यो एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर फास्ट ट्रयाक बनायौँ भने र नौबिसेदेखि मुग्लिनको सडकको जस्तै नै वीरगन्ज–काठमाडौं सडक बनायौँ भने एक वर्षमा १६ अर्बको फ्युल बचत हुँदो रहेछ । त्योतर्फ नेपाल सरकारको नीति लक्षित भएको छैन । हामी खालि फास्टको कुरा मात्र भट्याइरहेका छौँ ।