प्रचण्ड मनोविज्ञानको सामयिकता

 संगीता कार्की को एक रिपोर्ट September 2
नेपाली राजनीतिमा जहिलेदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, त्यसयता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा नभएको दिन बिरलै होला । त्यसअघि उनी आफ्नो पार्टी र आन्दोलनभित्र महत्त्वपूर्ण नै थिए होला । तर, समग्र नेपाली राजनीतिलाई उनको अस्तित्वको अनुभूति कमै भएको थियो । ‘चौम धार’भित्रको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहँदा उनको मनोविज्ञानका आधार फरक थिए । नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक कमजोर धारमध्येको एक चौम धारलाई मूलधार बनाउन उनले जुन योगदान गरे, त्यससँगै नेपाली समाजका कैयौँ नयाँ मुद्दा, सन्दर्भ र रूपान्तरणका प्रक्रिया अगाडि आए । यो एउटा यथार्थ हो, कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि, इतिहासले स्वीकार गर्ने सत्य हो कि नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उदयविना गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र संघीयता सजिलो विषय थिएन भन्ने गहिरो अनुभूति नभएको सचेत नेपाली नागरिक कमै होलान् । उनी जब शान्ति प्रक्रियामा आए, त्यसप्रतिको जनसमर्थनलाई पनि अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । दशक लामो युद्धबाट शान्तिमा आउनेबित्तिकै माओवादीले पहिलो पार्टी हुने अवसर प्राप्त गर्नु कुनै चानचुने घटना थिएन ।

यी कारणबाट प्रचण्डको मनोविज्ञान उत्साहित हुनु स्वाभाविक थियो । जतिसुकै ठूलो पद, जिम्मेवारी, जोखिम, पराक्रम वा सफलताबीच भए पनि मान्छे आखिर मान्छे नै हो । हरेक मान्छेका केही स्वाभाविक र नैसर्गिक गुण हुन्छन् । सफलताले उत्साह मात्र होइन, उत्साहले अहंकार र अहंकारले अधोगति निम्त्याउनु पनि स्वाभाविक हुन्छ । पहिलो पार्टी भएर उदाएसँगै प्रचण्डको मनोविज्ञानमा यो क्रम प्रारम्भ भयो । पार्टीभित्र बाहिरका मान्छेले सोचेभन्दा निकै धेरै अन्तर्विरोध आए । त्यो किन स्वाभाविक थियो भने प्रचण्डले ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ स्थापना गर्ने सपना देखाएर सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ गरेका थिए । त्यो उद्देश्यलाई एक मात्र, अन्तिम र छाड्नै नसकिने रणनीतिक उद्देश्य मानेका थिए । उनको पार्टीपंक्तिको प्रशिक्षण र स्कुलिङ त्यहीअनुसार बन्यो । माओवादको अर्थ माओले गरेझैँ जनसेनाले सम्पूर्ण शक्तिलाई जितेर चीनमा झैँ एकल कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना हुनु हो भनेर उनको पार्टीपंक्तिले बुझेको थियो । तसर्थ, त्यहाँ मणि थापा, मातृका यादव र कमरेड विप्लवहरू जन्मिनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि थियो । किनकि माओवादलाई त्यस तरिकाले बुझ्ने थुप्रै मान्छे माओवादी आन्दोलनमा थिए, उनीहरूको वैचारिक आत्मगौरवको रक्षाका लागि पनि थापा, यादव र विप्लवजस्ता पात्र उदित हुनै पथ्र्यो ।

तर, कमरेड किरण, गौरव र बादलको मनोविज्ञान भने त्यस्तो देखिएन । एमाओवादीबाट फुटेर बनेको ‘बी’माओवादीमा अहिले जुन वैचारिक विवाद छ, त्यसले पनि यो पुष्टि गर्छ । जनयुद्धमा फर्किने विप्लवको प्रस्तावलाई कमरेड किरण, गौरव र बादलले साथ दिइरहेका छैनन् । युद्धकालका ती बहादुर हस्तीहरूसँग प्रचण्डको दूरी बढ्नुमा मुख्यत: प्रचण्ड आफैँ जिम्मेवार थिए । अलिकति सुख र सजिलो पर्नेबित्तिकै दु:खका वेलाका साथीहरूको बेवास्ता वा अपमान गर्ने मान्छेको भलो इतिहासमा बिरलै भएको छ । कमरेड प्रकाशको पार्टी प्रवेशसँगै एमाओवादी पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन फरक भइसकेको थियो । प्रचण्ड बाबुरामलाई विश्वास गर्न नसक्ने, नीति बाबुरामबाट लिने, संगठनमा प्रकाशको साथबाट हाबी हुने रणनीतिमा मात्र लागेका कारण मात्र होइन, वैदेशिक शक्तिकेन्द्रसितको उनको उठबस र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिकस्तमा भन्दा पनि कूटनीतिकस्तरमा हल गर्ने प्रयासबाट प्रचण्डको सफलतामा अधोगतिका संकेत आइसकेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका समयमा भएका कैयौँ प्रसंगले उनको लोकप्रियतालाई निकै घटाइसकेको थियो । त्यति ठूलो पार्टी विभाजनका बीचमा, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कैयौँ सवाल निरूपण नै नभई, पूर्वयोद्धा र लडाकुमा व्यापक निराशा छाएको समयमा, कानुनी शासनको पक्षपोषण गर्ने देशको बौद्धिक मध्यम वर्गलाई समेत चिड्याएर प्रचण्डले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने सायद प्रचण्डबाहेक अरू सबैलाई थाहा थियो । शक्तिले यदाकदा अन्धता पनि जन्माउँदो रहेछ । चाहे मान्छे निकै पराक्रमी र क्रान्तिकारी नै किन नहोस् ।

यी सबै घटनाक्रमको सेरोफेरोमा आज प्रचण्डको मनोविज्ञान डोलायमान छ । लोकतन्त्रको मजा पनि यसैमा छ । यदि देशमा लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो, मतदाता निर्णायक तत्त्वका रूपमा हुँदैनथे भने विजेता मनोविज्ञान भएका प्रचण्डमाथि नियन्त्रण कायम गर्न कांग्रेस–एमालेको सामथ्र्यले सम्भव थिएन । तसर्थ लोकतन्त्र भएको र नभएको देशमा राजनीति गर्नुमा निकै ठूलो भिन्नता छ । लोकतन्त्र नभएको देशमा विरोधी शक्तिलाई कसरी पछार्ने भन्ने मात्र सोच्दा हुन्छ । लोकतन्त्र भएको देशमा त्यसबाट नागरिकमा कस्तो मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ, केवल विरोधीलाई पछारेर मात्र हुँदैन । प्रचण्डको राजनीतिक ‘ट्याक्टिस’को सबैभन्दा ठूलो असफलता नै यही थियो । उनले राजावादी, कांग्रेस र एमालेलाई कसरी पछार्ने भन्ने जुक्ति, बुद्धि निरन्तर सोचिरहे । तर, उनको विरोधीलाई पछार्ने तरिकाबाट मतदातामा कस्तो मनोविज्ञान तयार हुन्छ भन्नेतिर भने त्यति ध्यान दिएनन् । आज पनि उनमा ठीक यही समस्या छ । उनी सत्तापक्षलाई दबाबमा राख्ने रणनीति सोच्दै छन् । तर, उनको सत्तापक्षलाई दबाबमा राख्ने तरिका नागरिकलाई मनपरेन भने भविष्यमा एमाओवादी पार्टीलाई फेरि घाटा हुन सक्छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको चर्चा एउटा त्यस्तै विषय हो । यस विषयमा उनले कांग्रेस, एमालेमाथि दबाब बढाएर संयन्त्र गठन गराउन वा सो संयन्त्रको संयोजक आफँै हुन त सक्छन् तर त्यस घटनाले मतदातामा एमाओवादी पार्टीप्रतिको धारणालाई झनै नकारात्मक बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक युगका मतदाता सबै काम निश्चित विधिसम्मत तरिकाले होस् भन्ने चाहन्छन् । लोकतन्त्रमा राम्रो काम पनि विधिहीन तरिकाबाट गरिँदैन । राम्रो काम पनि नराम्रो तरिकाले गर्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा लोकतन्त्र बनेको हुन्छ । यदि यस्तो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै औचित्य, वैधानिक आधार र विधिसम्मत उपादेयता छैन । जुन देशमा निर्वाचित संविधानसभा र संसद् छ, निर्वाचित बहुमतको सरकार छ, वैधानिक प्रतिपक्ष छ, संविधानसभाभित्र वैधानिक र अधिकारसम्पन्न समिति छन्, संसद्भित्र संसदीय समिति छन्, प्रतिपक्षको नेताको सम्मानजनक भूमिका हुने संवैधानिक परिषद् छ, त्यो देशमा संविधानमै नभएको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल नखाने राजनीतिक संयन्त्र किन चाहियो ? के हो राजनीतिक संयन्त्र भनेको ? त्यसको कार्यालय कहाँ हुन्छ ? त्यसका बैठकको अभिलेख कसले राख्छ ? राज्य सञ्चालन प्रणालीमा त्यसको ‘हाइरार्की’ के हो ? के त्यो मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथिको समिति हो । त्यसको संयोजक ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ हो ? त्यो संविधानसभाभन्दा ठूलो समिति हो ?

प्रचण्ड यस्तै स–साना गल्तीबाट मतदातालाई चिड्याइरहेका छन् । हिजो उनी अपारदर्शी तरिकाले सिंगापुर धाएका कारणले मात्र पनि एमाओवादीको भोट धेरै घट्यो । आज आफ्नो भूमिका वृद्धिका लागि संयन्त्रको कुरा भइरहेको छ । ‘फेससेभ’का नाममा अधैर्य भएर गरिने क्रियाकलापलाई लोकतन्त्रले अनुमोदन गर्दैन । नेता, पार्टी र सरकारबाट अनुमोदन भए पनि जनस्तरबाट अनुमोदन हुन गाह्रो हुन्छ । बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपदाबारे विपक्षी दलका नेताका रूपमा प्रचण्डले संसद्मा जुन भाषण गरे, जुन स्तरमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सके, त्यसले उनको सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई धेरै बढाएको छ । सरकारका कैयौँ अक्षमता र अकर्मण्यतामाथि उनले जुन प्रहार गरिरहेका छन्, त्यो निकै प्रशंसनीय छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक युगको प्रतिपक्ष चल्ने भनेकै धैर्य र रचनात्मक क्रियाशीलतासहित हो । जनताले सत्ता पक्षलाई मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई पनि उत्तिकै नियालिरहेको छ । विनाबित्थाका ध्वाँस पिट्ने र रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्ने युगको प्रतिरक्षा सायद अब त्यति पाच्य हुँदैन ।

यतिखेर अरू सबै कुरा छाडेर प्रचण्डले आफ्नो ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एमाओवादीले संविधानसभाभित्र राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समितिको सभापति पाएकै छ, जसको सभापति अर्का एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई छन् । त्यो पद नै राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकभन्दा ठूलो पद हो एमाओवादीका लागि । माओवादी पार्टीहरूको गठबन्धन बनाउनु, उनीहरूलाई संविधान निर्माणका विषयमा सहमति र विश्वासमा लिने प्रयास गर्नु, प्रतिपक्षी दलको मोर्चा निर्माण र शक्तिसञ्चय गर्नु यी काम जायज छन् । नि:सन्देह कांग्रेस–एमाले पर्याप्त प्रगतिशील र जनमुखी पार्टी हैनन् । उनीहरूमा यथास्थितिवादको संस्कार र संस्कृतिले गहिरो जरा गाडेको छ । त्यसलाई तोड्न, चुनौती दिन वा यथास्थितिवादी सोचलाई पुनर्विचार गर्ने बिन्दुमा पुर्‍याउन प्रतिपक्षीहरू एकताबद्ध र सबल हुनैपर्छ ।
तर, ती सबै कामको केन्द्र संविधान निर्माण हुनुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्डको मनोविज्ञान त्यस दिशातिर पूरै केन्द्रित भइसकेजस्तो लाग्दैन । अझै उनी दोमनमा छन् जस्तो देखिन्छ । कदाचित फेरि संविधान बनेन, त्यसको दोष कांग्रेस, एमालेतिर गयो भने फेरि आफ्नो पार्टी ठूलो भएर आउला कि भन्ने कोणले प्रचण्डको मनमा अझै घर गरेजस्तो देखिन्छ । यदाकदा मान्छेहरू यस्तो पनि शंका गर्छन् कि डा. भट्टराईसँगको राजनीतिक प्रस्तिपर्धाका कारणले पनि प्रचण्ड संविधानबारे ‘कन्फ्युज्ड’ छन् । संविधान बनेमा त्यसको जस डा. भट्टराईलाई जानेछ र उनले संविधानसँगै ‘नयाँ शक्ति’ बनाएमा आफू अझ कमजोर हुने भय पनि उनमा छ भनिन्छ । यदि छ भने यस्तो द्विविधा उनको राजनीतिक भविष्य र स्वयं एमाओवादी पार्टीको भविष्यका लागि हितकर हुनेछैन ।