September 13
संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चमेलियाको सिभिल ठेकेदार चाइना
गजुवा कन्स्ट्रक्सन र विद्युत प्राधिकरणलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिबेदन
तयार गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, करिव २ महिनाअघि
राजेन्द्रबहादुर केसी संयोजत्वमा गठित उपसमितिले भौगोलिक अवस्था,अध्ययनमा
कमजोरीलाई लागत बढ्नुको कारण ठहर गरेको छ ।
लागत बढ्नुको मुख्य कारण कामको ढिलाईमा प्राधिकरण जिम्मेवार भएर देखाए पनि
कारबाही सिफासिस छैन । आयोजनाको ढिलाईमा मुख्यत विद्यसत प्राधिकरण, संचालक
समिति, आयोजना व्यवस्थापन इकाइ तथा आयोजना विकास विभागको भूमिका बढी
देखियो, प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
No comments:
Post a Comment